आजादी का अमृत महोत्सव 2021 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा संचालित पैन इंडिया आउट रिच अभियान के तहत माननीय जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा *संस्कार विद्या भारती उच्च माध्यमिक* **विद्धयालय *कोरबा डिंगापारा* स्थित स्कूल उपस्थित छात्र छात्राओं को कानूनी अपराध जानकारी देते पोकसो,एक्ट,किशोरी बालिकाओं के प्रति समाज में बढ़ते अपराध, IT एक्ट मोटर यान अधिनियम कानूनी प्रावधान एवं करने पर होने वाले दुष्परिणाम इत्यादि विषयो में बच्चों को अवगत करवाया। उक्त विधिक जागरूकता शिविर में सचिव, श्रीमती शीतल निकुंज, शाला के प्राचार्य, शिक्षिकाये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी औऱ 83 छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे।

बालकोनगर, 29 अक्टूबर। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने सामुदायिक विकास परियोजना ‘आरोय’ के अंतर्गत “पोषण माह” आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को महिलाओं और बच्चों के संतुलित पोषण आहार और देखभाल संबंधी अनेक आयामों से परिचित कराना था।जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों ने सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशन की तैयारी तथा उससे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के गुर सीखे। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित कृषि विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को पोषण बाड़ी के महत्व से अवगत कराया साथ ही उन्हें विभिन्न सब्जियों के उच्च गुणवत्ता के बीज वितरित किए गए। आस-पास के गांवों में महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। अभियान से लगभग 1000 परिवारों को लाभ मिला।बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री अभिजीत पति ने प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बालको जरूरतमंद नागरिकों की हरसंभव मदद के लिए कटिबद्ध है। क्षेत्र की महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए बालको ने जिला प्रशासन के सहयोग से अनेक कार्यक्रम संचालित किए हैं। श्री पति ने विश्वास जताया कि स्थानीय नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की दृष्टि से ‘आरोग्य परियोजना’ की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ग्राम भदरापारा की श्रीमती फिरतिन पटेल ने बताया कि उन्होंने शासकीय योजनाओं से मिले राशन से अनेक प्रकार के पौष्टिक व्यंजन बनाने के तरीके प्रशिक्षण कार्यशाला में सीखे। इससे उन्हें और उनके बच्चों को काफी लाभ मिल रहा है। श्रीमती पटेल सहित अनेक प्रतिभागियों ने बालको के उत्कृष्ट आयोजन की प्रशंसा की। -----------

कोरबा 28 अक्टूबर 2021/नदी-नालों के तट पर सब्जी उगाने वाले कोरबा जिले के किसानों को अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। किसानों को सब्जी उगाने के लिए प्रति एकड़ चार हजार 700 रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। राज्य पोषित योजना अंतर्गत नदी के कछार या तटों पर सब्जी उगाने के तहत प्रति एकड़ इकाई लागत नौ हजार 400 रूपए प्रावधानित है। किसानों को इकाई लागत नौ हजार 400 रूपए का 50 प्रतिशत चार हजार 700 रूपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत सब्जी उगाने वाले सभी बीपीएल, लघु, सीमांत किसान पात्र होंगे। नदी-नालों के तट पर सब्जी उगाने वाले किसानों को अनुदान राशि का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन शासकीय उद्यान रोपणियों में जमा करना होगा। किसान अपने क्षेत्र में स्थित शासकीय उद्यान रोपणियों के उद्यान अधीक्षक सेे संपर्क कर योजना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाते की फोटो कॉपी एवं बी-1 नक्शा-खसरा भी संलग्न करना होगा। *शासकीय उद्यान रोपणियों में संपर्क अधिकारी के नाम एवं नंबर जारी -* जिले में स्थित पांच शासकीय उद्यान रोपणियों में संपर्क करके किसान योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोरबा विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी पताढ़ी में श्री डी. पी. मिश्रा के मोबाइल नंबर 9907905061, करतला विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी पठियापाली में श्री हीरालाल देवांगन के मोबाइल नंबर 79876-07572, कटघोरा विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी पंडरीपानी में श्री अर्जुन सिंह मरावी के मोबाइल नंबर 96319-02927, पोड़ी-उपरोड़ा विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी नगोई में श्री के. आर. भगत के मोबाइल नंबर 62609-46006 एवं विकासखण्ड पाली के शासकीय उद्यान रोपणी पोड़ी लाफा में कुमारी रत्ना सूर्यवंशी के मोबाइल नंबर 83054-38139 मंे संपर्क करके योजना से संबंधित जानकारी ली जा सकती है। सहायक संचालक उद्यानिकी श्रीमती आभा पाठक ने बताया कि राज्य पोषित योजना अंतर्गत नदी कछार या तटों पर लघु सब्जी उत्पादकों को प्रोत्साहन देने जिले को 45 हेक्टेयर रकबे का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि सब्जी उत्पादक किसानों को बीज एवं आदान सामग्री की व्यवस्था पंजीकृत संस्था-बीज भण्डार से स्वयं क्रय करना होगा। बीज एवं आदान सामग्री व्यवस्था के लिए प्रति हितग्राही कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान राशि प्राप्त होगी। योजनांतर्गत न्यूनतम 0.250 हेक्टेयर रकबे एवं अधिकतम 0.400 हेक्टेयर रकबे वाले किसान पात्र होंगे। 0.250 हेक्टेयर में कुल लागत पांच हजार 875 रूपए का 50 प्रतिशत अनुदान राशि दो हजार 937 रूपए एवं 0.400 हेक्टेयर में कुल लागत नौ हजार 400 रूपए का 50 प्रतिशत अनुदान राशि चार हजार 700 रूपए मिलेगा। किसानों को अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। किसानों को सब्जी उगाने के लिए तकनीकी अमले द्वारा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सलाह भी दिया जाएगा।