*जिले के एक हजार 400 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से किया गया लाभान्वित* कोरबा 24 अक्टूबर 2021/जिले के आम नागरिकों, पिछड़े एवं गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन किया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री अरूप कुमार गोस्वामी ने राज्य स्तर पर इस कैम्प का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। सभी जिलों के जिला सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रीक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों सहित जिले के अधिकारी भी इस कैम्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। कोरबा जिले में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बी. पी. वर्मा ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पैन इंडिया अवेयरनेस आउटरिच अभियान के तहत इस कैम्प का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरबा जिले में एक हजार 400 से अधिक विभिन्न हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश श्री अरूप कुमार गोस्वामी ने कहा कि मेगा लीगल सर्विस कैम्प से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी न्याय का लाभ मिलेगा। इस आयोजन में ‘‘एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी है’’ की थीम पर सबको समान न्याय उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया। कोरबा जिले में जिला पंचायत सभा कक्ष में आायोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जिला सत्र न्यायाधीश श्री बी.पी वर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि एक साथ कई लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने में ऐसे लीगल कैम्पों का अलग महत्व है। श्री वर्मा ने कहा ऐसे लीगल कैम्पों से लंबे समय से लंबित विधिक प्रकरणों का त्वरित निपटारा भी हो जाता है और लोगों को जल्द ही सहायता तथा लाभ भी मिल जाता है। न्यायाधीश श्री वर्मा ने कहा कि अब तक जिले में ऐसे 411 विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से 12 हजार से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल ने बताया कि मेगा लीगल सर्विस कैम्प समाज के गरीब और कमजोर को मुफ्त कानूनी सहायता दिलाने तथा शासन की जनहितकारी योजनाओं से आम जनता को जोड़ने के लिए एक कारगर कदम है। जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से लगभग एक हजार 474 व्यक्तियों को मेगा लीगल सर्विस कैम्प के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से प्रभारी सीईओ और नगर निगम आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा ने कहा कि कोरबा जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले में ऐसे मेगा लीगल शिविर दूर-दराज के कम पढ़े-लिखे वनवासी लोगों को समय पर न्याय दिलाने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आयोजनों से दूरस्थ इलाकों तक शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचेगी और लोग इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। श्री शर्मा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और नालसा के पदाधिकारियों को इस आयोजन के लिए प्रशासन की तरफ से धन्यवाद की ज्ञापित किया। इस आयोजन में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी, श्री राजीव कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शीतल निकुंज, मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, नगर निगम आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार नायक, डिप्टी कलेक्टर श्री संजय मरकाम सहित न्यायालय एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी तथा हितग्राही मौजूद रहे। मेगा लीगल सर्विस कैम्प में एक हजार 474 हितग्राहियों को शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। नगर निगम कोरबा द्वारा मोर मकान, मोर चिन्हारी योजना के तहत पांच हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जैन बाई, दिलेश्वरी साहू, रंजनीबाई साहू तथा हरप्रीत कौर को आवास वितरण पत्र सौंपा गया। नगर निगम कोरबा द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्तिकराम तथा सुनीता बाई को पेंशन योजना का लाभ दिया गया। इसी प्रकार रेशम विकास योजना के तहत 150 रोजगार मूलक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत 09 हितग्राहियों को नौ लाख रूपए की राशि, भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत 11 हितग्राहियों को 55 हजार रूपए की राशि, 17 हितग्राहियों को सिलाई मशीन तथा पांच हितग्राहियों को मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना तथा चार हितग्राहियों को दिव्यांग सहायता योजना से लाभान्वित किया गया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोविड-19 के तहत 273 प्रकरणों में मृतक परिवारों को एक करोड़ 36 लाख 50 हजार रूपए की अनुग्रह सहायता राशि भी प्रदान की गई। इसी प्रकार कृषि विभाग के अन्तर्गत जिले के कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली तथा पोड़ी-उपरोड़ा विकासखण्ड के 140 किसानों को लाभान्वित किया गया। मेगा लीगल सर्विस कैंप में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हरदीबाजार पाली, बरपाली परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न स्वसहायता समूहों को लगभग छह लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान कर लाभान्वित किया गया। आयोजित कैम्प के माध्यम से मछली पालन विभाग द्वारा जाल प्रदाय योजना के तहत 33 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत सब्जी क्षेत्र विस्तार के लिए 61 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग द्वारा ट्राईसाइकल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकल, श्रवण यंत्र, बैशाखी, व्हील चेयर एवं परिवार सहायता राशि से 67 हितग्राहियों को लाभ प्रदान कर उनके जीवन में खुशियां और सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया गया।

राज्योत्सव 2021: कोरबा जिले में संसदीय सचिव श्री द्वारिकाधीश यादव होंगे मुख्य अतिथि एक नवंबर को ओपन थियेटर घण्टाघर में आयोजित होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम *विभागीय प्रदर्शनियों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन* *राज्योत्सव में सांस्कृतिक दल एवं कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुति, पंजीयन हेतु 27 अक्टूबर तक आवेदन* *कलेक्टर श्रीमती साहू ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण, तैयारियों के दिए निर्देश* कोरबा 25 अक्टूबर 2021/छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस एक नवंबर को कोरबा जिला मुख्यालय में एक दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कोरबा जिला मुख्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में संसदीय सचिव एवं खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री द्वारिकाधीश यादव मुख्य अतिथि होंगे। राज्योत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम कोरबा शहर स्थित ओपन थियेटर घण्टाघर में आयोजित किया जाएगा। एक दिवसीय कार्यक्रम में शासकीय विभागों की प्रदर्शनियों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने आज कोरबा शहर स्थित ओपन थियेटर घंटाघर में पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने एक दिवसीय कार्यक्रम के लिए सभी प्रकार की तैयारियों को सुचारू ढंग से समय सीमा में पूरा करने केे निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान मंच व्यवस्था, बिजली, पानी, पार्किंग व्यवस्था, नागरिकों के लिए बैठक व्यवस्था एवं सुरक्षा सहित एमरजेंसी कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को तय सीमा में सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा, प्रभारी अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, एसडीएम कोरबा श्री हरिशंकर पैंकरा एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। कलेक्टर श्रीमती साहू ने एक नवंबर को आयोजित होने वाले एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए मंच व्यवस्था, पण्डाल, साउंड सिस्टम, स्टेज डेकोरेशन संबंधित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल में पर्याप्त रौशनी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कहा। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल में बिजली की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं अन्य आकस्मिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त क्षमता के जनरेटर एवं ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए दलों का चयन एवं सांस्कृतिक दलों की अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कोरबा को कहा। कलेक्टर ने एक दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान शासकीय योजनाओं पर आधारित विभागीय प्रदर्शनी के लिए स्टॉल व्यवस्था, स्टॉलों का आबंटन आदि के लिए भी जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिए। कार्यक्रम स्थल पर नियंत्रण कक्ष एवं प्राथमिक चिकित्सा एवं एम्बुलेंस आदि की आवश्यक चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने कार्यक्रम स्थल पर आसपास की सुरक्षा एवं यातायात संबंधी आवश्यक व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। कार्यक्रम स्थल पर अग्नि शमन यंत्रो की व्यवस्था, पर्याप्त पानी टैंकरों एवं साफ-सफाई के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। *राज्योत्सव में सांस्कृतिक दल एवं कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुति -* राज्योत्सव में जिले के सांस्कृतिक दल एवं कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके लिए जिले के सांस्कृतिक दलों एवं कलाकारों का पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के लिए जिले के कलाकारो एवं सांस्कृतिक दलों से आवेदन मंगाए गए हैं। इच्छुक कलाकार एवं सांस्कृतिक दल जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कार्यालय के कक्ष क्रमांक- 07 में 27 अक्टूबर 2021 शाम 5ः30 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। कलाकारों को आवेदन के साथ पेन ड्राइव या सीडी में अपने प्रस्तुतीकरण का 07 से 10 मिनट का वीडियो और फोटोग्राफ्स भी जमा करना होगा। जिले ऐसे दल या कलाकार जिनके सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय, छत्तीसगढ़ी या आदिवासी संस्कृति की झलक मिलती हो या जिन कलाकारों ने राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व किया हो उनको चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। राज्योत्सव के लिए दलों एवं कलाकारों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा और समिति का निर्णय अंतिम होगा। इच्छुक कलाकार एवम दल पंजीयन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 90392-71308 पर संपर्क कर सकते हैं।

*रूरल इंडस्ट्रीज के रूप में विकसित होंगे गौठान, आजीविका संवर्धन के काम से ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार* *कलेक्टर श्रीमती साहू ने लंबित राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निपटारा करने बैठक में दिए निर्देश* कोरबा 25 अक्टूबर 2021/खरीफ फसलों की कटाई के बाद लिए जाने वाले ऊतेरा फसलों के लिए जिले में सरसों, अलसी और तिंवरा के फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊतेरा फसल लेने वाले किसानों का चिन्हांकन कर गांव वार सूची बनाई जाएगी। किसानों को ऊतेरा फसल लेने के लिए सरसों आदि बीजों का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर एक सप्ताह के भीतर ऊतेरा फसल के लिए कार्ययोजना बनाने और बीज वितरण के लिए हितग्राही चिन्हांकन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने सभी जनपद पंचायत के सीईओ और उप संचालक कृषि को ऊतेरा फसल लेने के लिए तैयार किसानों और रकबों की जानकारी निर्धारित समय में देने के भी निर्देश दिए। ऊतेरा फसल के दौरान खुले में चरने वाले पशुओं से फसल को बचाने के लिए रोका-छेका कार्यक्रम को फागुन माह तक बढ़ाया जाएगा। कलेक्टर ने रोका छेका कार्यक्रम को फागुन तक बढ़ाने की जानकारी ग्रामीणों को देने के लिए सभी जनपद सीईओ को गांवो में मुनादी कराने के लिए भी निर्देशित किया। ग्रामीणों को आर्थिक स्वावलंबी बनाने के लिए गांवो में स्थापित किए गए गौठानों को रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। गौठानों में महिला समूहों को आजीविका संवर्धन के विभिन्न कामों साबुन निर्माण, डिटर्जेन्ट पाउडर निर्माण, मुर्गी पालन, बकरी पालन एवं अगरबत्ती उत्पादन जैसे कामों में संलग्न किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती साहू ने बैठक में तय समय सीमा में गौठानों में बकरी पालन के लिए शेड बनाने एवं रूरल इंडस्ट्रीज के लिए गौठानों का चिन्हांकन करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा, प्रभारी अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी, एसडीएम श्री नंद जी पाण्डेय, श्री अरूण खलखो, श्री हरिशंकर पैंकरा, डिप्टी कलेक्टर श्री भरोसा राम ठाकुर सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। *लंबित राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में हो निपटारा: कलेक्टर श्रीमती साहू-* कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बैठक में सभी राजस्व अधिकारियों को तय समय सीमा में राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटवारी और आरआई प्रतिवेदन के लिए लंबे समय से कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। छह माह से अधिक के लंबित राजस्व प्रकरणों को विशेष तौर पर फोकस करके अगले डेढ़ माह में निराकरण किया जाए। अविवादित कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाद लंबित ना हो। रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के प्रकरण समय सीमा के बाद लंबित नहीं होना चाहिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने सीमांकन के लंबित प्रकरणों को समय सीमा में तेजी से निपटारा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने एक वर्ष से अधिक लंबित प्रकरणों की जानकारी राजस्व अधिकारियों से ली और प्रकरणों का तेजी से निराकरण तथा पंजीकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसान नामांतरण-सीमांकन की वजह से बेवजह परेशान न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। नामांतरण प्रक्रिया में विलंब न करते हुए तय सीमा में पूर्ण किया जाए। *पिछड़ी जनजाति के छुटे हुए लोगों को मिलेगा वन अधिकार पट्टा -* बैठक में कलेक्टर श्रीमती साहू ने वन अधिकार पट्टा लेने से छुटे हुए कोरबा जिले में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को वन अधिकार पट्टा दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने एफआरए पट्टा देने के लिए जनजाति लोगों का चिन्हांकन करने और समय सीमा में जनजाति लोगों को वन अधिकार पट्टा दिलाने के निर्देश आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने एफआरए पट्टा दिए जाने वाले जमीन को आजीविका के साधन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एफआरए जमीन को जनजाति समूहों द्वारा सामूहिक कृषि-बागवानी फसल लेने के लिए विकसित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।