कोरबा -आज भारतीय जनता पार्टी कोरबा मंडल द्वारा मोदी सरकार द्वारा भेजे गए 5 किलो अतिरिक्त चावल को भूपेश सरकार द्वारा न दिए जाने के विरोध में सेक्टर वार्ड क्रमांक 4 पुरानी बस्ती की सहकारी राशन दुकान ( सोसाइटी) पर धरना दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य विकास महतो, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ राजीव सिंह, मंडल अध्यक्ष परविंदर सिंह के साथ-साथ युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

NSUI कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कृषि कानून के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को वाहनों से रौंदकर उनकी निर्मम हत्या की गई. इतना ही नहीं शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देने के लिए लखीमपुर खीरी जा रही एआईसीसी के महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्ण व अलोकतांत्रिक कार्यवाही की गई. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्तगी कि मांग की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर पालिक निगम कोरबा महापौर राजकिशोर प्रसाद जी,(शहर) अध्यक्ष सपना चौहान जी, पूर्व सभापति संतोष राठौर जी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मो.शाहिद जी, युवा कांग्रेस विधानसभा विजभूषण प्रसाद जी, NSUI प्रदेश सचिव राकेश पंकज जी,पवन विश्वकर्मा जी, जिला मीडिया प्रभारी पीयूष पांडेय जी,सयुक्त महामंत्री राजेश यादव जी,सह सचिव अजीत बर्मन जी, सुनिल निर्मलकर जी, नितीन चौरासीया जी,प्रशांत मूर्ति जी, ओम पटेल जी, प्रहलाद साहू जी, सुमित जायसवाल जी,गोलू राठौर जी, लक्की खूंटे जी,राहूल तिवारी जी,शरद साहु जी,राज यादव जी,वसीम अक्रम जी, विवेक श्रीवास जी एंव NSUI के पदाधिकारी कांग्रेस जन उपस्थित थे।

कोरबा। एसईसीएल के बल्गी सुराकछार खदान के भूधसान से प्रभावित किसानों को विगत चार वर्षों का फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रभावित किसानों के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ किसान सभा ने बैठक करने के बाद माकपा ने एसईसीएल प्रबंधन को 11 अक्टूबर को कोरबा मुख्यालय घेराव का नोटिस थमा दिया है। आज यहां जारी एक प्रेस बयान में माकपा जिला सचिव प्रशांत झा और छत्तीसगढ़ किसान सभा के जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार आंदोलन किया गया है। जुलाई में सीएमडी के लगातार पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान एसईसीएल प्रबंधन ने दो महीने के अंदर फसल नुकसानी का मुआवजा देने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन इस पर प्रबंधन ने अभी तक अमल नहीं किया है।उल्लेखनीय है कि बल्गी सुराकछार खदान के भूधसान के कारण सुराकछार बस्ती के किसानों की भूमि वर्ष 2009 से कृषि कार्य करने योग्य नहीं रह गई है। इससे किसानों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए वर्ष 2016-17 तक का फसल क्षतिपूर्ति व मुआवजा एसईसीएल प्रबंधन को देना पड़ा है।लेकिन इसके बाद वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक का चार वर्षों का मुआवजा अभी तक लंबित है। वर्ष 2012 में एसईसीएल प्रबंधन ने खेतों के भूमि समतलीकरण करने का भी आश्वासन दिया था, लेकिन उसने इस पर भी आज तक अमल नहीं किया।माकपा नेता ने कहा कि दशहरा और दीवाली के त्यौहारों पर किसानों को पैसों की सख्त जरूरत होती है। इसलिए एसईसीएल को उनके मुआवजे का ब्याज सहित भुगतान करना चाहिए। किसानों की समस्याओं के प्रति एसईसीएल की उदासीनता और उसकी वादाखिलाफी के खिलाफ आक्रोशित किसानों की बैठक सुराकछार बस्ती में हुई बैठक में महिपाल सिंह,गणेश राम,मोहर दास, कन्हाई सिंह,विशाल राम,रघु लाल,लालजी,सावित्री चौहान, दुज बाई, झूल बाई के साथ बड़ी संख्या में प्रभावित किसान उपस्थित थे, किसानों ने बैठक में 11 अक्टूबर को एसईसीएल कोरबा मुख्यालय का घेराव करने की रूपरेखा बनाई।