कुसमुंडा (कोरबा)। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ किसान सभा के समर्थन-सहयोग से रोजगार एकता संघ द्वारा भूविस्थापित किसानों को रोजगार देने की मांग पर चल रहे धरना के एक माह बाद आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सैकड़ों ग्रामीणों और विस्थापित बेरोजगारों ने कुसमुंडा खदान में घुसकर रात 2 बजे से उत्पादन और परिवहन कार्य ठप्प कर दिया। इससे प्रबंधन को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा है, जिसका आंकलन होना बाकी है। आंदोलन स्थल पर ग्रामीणों की बढ़ती संख्या से घबराकर प्रशासन ने माकपा नेता प्रशांत झा सहित नेतृवकारी लोगों को घसीट-घसीटकर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। महिलाओं सहित 50 से ज्यादा ग्रामीणों की गिरफ्तारी की खबर है, जिनमें राधेश्याम, रेशमलाल, रघु, दीनानाथ, दामोदर, मोहन, बलराम, रामप्रसाद, बजरंग सोनी, चंद्रशेखर, गणेश प्रभु, पुरषोत्तम, मिलन कौशिक, अजय प्रकाश, हरिशंकर, अश्वनी आदि कांग्रेस से अमरजीत सिंह , सनीष , परमानंद सिंह , पपी सिंह , पवन गुप्ता , गीता ग्वेल शामिल हुए आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी, माकपा, छत्तीसगढ़ किसान सभा एवं भारी भीड़ के साथ ठेका मजदूरों के साथ विस्थापित बेरोजगार भी बड़ी संख्या में शामिल हैं एवं अन्य संगठनों ने समर्थन दिया । माकपा ने प्रशासन के इस रवैये की तीखी निंदा की है। उल्लेखनीय है कि कुसमुंडा खदान क्षेत्र के कई गांवों की जमीन को 1978 से लेकर 2004 के मध्य कोयला खनन के लिए अधिग्रहित किया गया है, लेकिन तब से अब तक विस्थापित ग्रामीणों को न रोजगार दिया गया है, न पुनर्वास। ऐसे प्रभावितों की संख्या 5000 से अधिक है और वे लंबे समय से रोजगार के लिए आंदोलनरत है, जबकि एसईसीएल प्रबंधन उन्हें रोजगार देने में आनाकानी कर रहा है। इस बीच एसईसीएल की पुनर्वास नीति भी कई बार बदल चुकी है और जहां प्रबंधन वर्ष 2012 की पुनर्वास नीति को लागू करने की बात कर रहा है, वहीं आंदोलनकारी वर्ष 2000 की नीति लागू करवाने पर अड़े हुए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि 45 वर्ष पुराने भूमि अधिग्रहण पर नई पुनर्वास नीति थोपना गैर-कानूनी है।मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव संजय पराते ने इन गिरफ्तारियों की निंदा करते हुए आंदोलनकारियों को रिहा करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसईसीएल प्रशासन की संवेदनहीनता के कारण ही विस्थापित बेरोजगारों का आंदोलन इतने चरम पर पहुंचा है, जिसे प्रबंधन उचित पहलकदमी करके टाल सकता था। उन्होंने कहा कि एक माह पहले एसईसीएल प्रबंधन ने समस्या को हल करने का लिखित वादा किया था, लेकिन इस दिशा में उसने कोई कार्य नहीं किया।रोजगार एकता संघ के अध्यक्ष राधेश्याम ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि दमन के सहारे जायज मांगों को कुचला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भूविस्थापितों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा और एसईसीएल प्रबंधन को उन्हें रोजगार देना ही होगा।

आज भारतीय जनता पार्टी कुदमुरा मंडल के द्वारा पूर्व गृहमंत्री एवम रामपुर विधायक ननकीराम कंवर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ करतला थाना का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस पर बेगुनाह आदिवासियों पर गिरफ्तार और कार्रवाई करने आरोप लगाया।जांच पड़ताल किए बगैर पुलिस द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई की गई है। निष्पक्ष जांच और जल्द रिहाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। शासन और प्रशासन ने निष्पक्ष जांच कर दोषी के ऊपर भी कार्यवाही ही करने का आश्वासन दिया है तब जाकर धरना प्रदर्शन को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया। आज के इस धरना प्रदर्शन में पूर्व गृहमंत्री व रामपुर विधायक श्री ननकीराम कंवर जी, क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्री संदीप कंवर , भाजपा जिला महामंत्री श्री टिकेश्वर राठिया, भाजपा जिला मंत्री श्रीमती रेणुका राठिया, भारतीय जनता पार्टी कुदमुरा मंडल के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी श्रीवास ,करतला मंडल के अध्यक्ष श्री नटवर शर्मा, करतला मंडल के महामंत्री श्री नागेंद्र ठाकुर, श्री उमेश्वर सोनी, श्री ईश्वर राठिया ,श्री भान सिंह राठिया, श्री राजेंद्र राठिया, श्री कमलेश राय, श्री नीरज मिश्रा, श्री कुशराय, करतला युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष त्रिभुवन प्रजापति, कुदमुरा मंडल महिला को महामंत्री श्रीमती सुखवारा राठिया, चचिया सरपंच श्रीमती रामेश्वरी राठिया, श्रीमती मनिरो राठिया, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती रमोती राठिया, श्रीमती अगाशामती राठिया सहित सैकड़ों के संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। धरना प्रदर्शन में शामिल सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का और आम ग्रामीण जनों का भारतीय जनता पार्टी कुदमुरा मंडल अध्यक्ष श्री लक्ष्मी श्रीवास ने आभार व्यक्त किया।

कोरबा 01 दिसंबर 2021/देश की आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अगले सात दिनों तक कोरबा जिले में भी फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान रबी फसलों की खेती करने वाले अधिक से अधिक किसानों की खेतों में लगी फसलों का बीमा कराने का विशेष अभियान चलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चालू रबी मौसम के लिए जिले में सरसों और अलसी की फसलों को अधिसूचित किया गया है। जिले के किसान रबी फसलों का बीमा 15 दिसंबर तक करा सकेंगे। किसानों को सरसों की फसल का बीमा कराने के लिए प्रति हेक्टेयर 277 रूपए 50 पैसे और अलसी के लिए प्रति हेक्टेयर 255 रूपए प्रीमियम अदा करना होगा। बीमित फसलों का प्रतिकूल मौसम जैसे सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में कृषकों को योजना के तहत बीमा दावा राशि का भुगतान किया जाएगा। बीमा कराने की इकाई गांव और अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 है। उप संचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला ने आज यहां बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। ऋणी कृषक ऐच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैं, जिसके लिए कृषक को निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 के सात दिन पहले संबंधित बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। कृषक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत व नवीनीकृत अल्पकालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाना है। अधिसूचित फसल उत्पादक सभी गैर ऋणी कृषक, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र अपने इलाके के पटवारी व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। उप संचालक कृषि श्री शुक्ला ने बताया कि ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा, उन्हें केवल घोषणा एवं बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अऋणी कृषकों को बैंक, सहकारी समिति एवं लोक सेवा केन्द्र में बीमा प्रस्ताव फार्म, नवीनतम आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य (बी-1 पांचसाला), किरायादार, साझेदार कृषक का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र प्रदाय कर बीमा करा सकते हैं। कृषकों द्वारा फसल बीमा कराने हेतु अपने संबंधित समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदाय कंपनी (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड), लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। उप संचालक कृषि ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना कृषक को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी कृषकों के द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में कृषक के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास होगा। कृषक द्वारा अधिसूचित फसल के नाम में बदलाव करने के लिए संबंधित बैंक में लिखित रूप से बोनी प्रमाण पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से दो दिवस पूर्व जमा कर फसल परिवर्तन कर सकते है। उपसंचालक ने बताया कि फसल बीमा कराने के लिए समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषक को आधार कार्ड की नवीनतम व अद्यतन छायाप्रति संबंधित बैंक व संस्थान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में फसल बीमा नहीं किया जा सकेगा। फसल उत्पादन के आंकलन के लिए अधिसूचित बीमा इकाई ग्राम में फसल कटाई प्रयोग आयोजित करने के उपरांत प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज, थ्रेस-होल्ड उपज से कम प्राप्त होने पर बीमित किसानों को बीमित राशि के आधार पर दावा भुगतान किया जाएगा। वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से अधिक होने पर दावा भुगतान की पात्रता नहीं होगी। उप संचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला ने जिले के किसानों से अपील की है कि गत वर्ष एवं इस वर्ष मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में कृषक अपनी फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा कराएं। ऐसे कृषक जो बैंक से डिफाल्टर की श्रेणी में हैं, वो भी अऋणी कृषक के रूप में अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसलों का बीमा करवाने के लिए समय कम होने के कारण अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए कृषक स्वयं अपने नजदीकी सहकारी समिति, बैंक, लोक सेवा केन्द्र में सम्पर्क कर फसलों का बीमा करावें ताकि मौसम के कारण नुकसान होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति मिल सके। किसान इस संबंध में अपने क्षेत्र के ग्रामीण विस्तार अधिकारी या विकासखण्ड स्तर पर कृषि विकास अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।