कोरबा 2 अक्टूबर 2021/गांधी जयंती के अवसर पर आज दो अक्टूबर को जिले के सभी गांवो में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में गांव के भूमिहीन परिवारों का सत्यापन, खाद्यान्न योजनांतर्गत ग्रामीणों को राशन वितरण, हितग्राहियों को पेंशन, मनरेगा के तहत कार्य, पोषण अभियान एवं जल जीवन मिशन जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने गांवो में ग्राम सभा बैठक आयोजित करने और बैठक में ग्रामीणों की शत-प्रतिशत उपस्थिति-गणपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने कोविड-19 की गाईडलाइन का पालन करते हुए ग्राम सभा सम्मेलन का आयोजन सुचारू रूप से संपन्न कराने के भी निर्देश दिए हैं। ग्राम सभा में गणपूर्ति सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित गांव के सरपंच, पंच एवं सचिव को सौंपा गया है। जारी आदेशानुसार सभी विकासखण्डों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामवार, ग्रामसभा के सम्मेलन के लिए समय सारणी निर्धारित कर अनुविभागीय अधिकारी के अनुमोदन से प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्राम सभा में विकासखण्ड स्तर के मैदानी-क्षेत्रीय कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ग्राम सभा की बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की रूपरेखा तैयार करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा एवं पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन भी किया जाएगा। पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्यों के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाएगा। बैठक में विगत वर्ष में किए गए मिशन अंत्योदय सर्वे का अवलोकन कर अनुमोदन लिया जाएगा। ग्राम सभा बैठक में जिले की ग्राम पंचायतों में मनरेगा से संबंधित ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराए गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक में ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा तथा सुराजी गांव योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की प्रगति के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। बैठक ग्रामीण सचिवालय के संचालन पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। ग्राम सभा बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का सामाजिक अंकेक्षण भी कराया जाएगा। जरूरत लोगों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी बैठक में दी जाएगी। पोषण अभियान के संबंध में चर्चा की जाएगी। सिटिजन चार्टर के बारे में चर्चा, लाइन विभाग के मैदानी अमलों के साथ समन्वय तथा चार्टर को ग्राम के समक्ष पढ़ना और उसे अनुमोदित करना भी चर्चा में शामिल रहेगा। बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के सभी घर, शाला, आंगनबाड़ी केन्द्र, आश्रम शाला, स्वास्थ्य केन्द्र आदि में नल-जल प्रदाय योजना द्वारा शुद्ध जल प्रदान करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। ग्राम जल स्वच्छता समिति-पानी समिति की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। बैठक में मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करने एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाने की भी चर्चा की जाएगी। ग्राम सभा में स्वामित्व योजना के संबंध में एवं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पर चर्चा की जाएगी। बैठक में खसरा एवं बी-1 को पटवारी द्वारा पढ़ा जाएगा। डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ई-कोड के संबंध में आर ई- नामांतरण प्रक्रिया के बारे में पटवारियों द्वारा जानकारी दिया जाएगा। ऐसे हितग्राही जिनकी मृत्यु हो चुकी है एवं एसईसीसी-2011 की सूची में उनके उत्तराधिकारी का नाम नहीं है ऐसे हितग्राहियों को ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत उनके उत्तराधिकारी का चयन भी बैठक में किया जाएगा। ग्राम सभा में नवीन गठित परिवारों के घरो में शौचालय निर्माण के लिए सूची का अनुमोदन भी किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं खुले में जलाने को बैन करने संबंधी प्रस्ताव को बैठक में पारित करना एवं दण्ड का प्रावधान करना भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस बनाने का संकल्प लेना एवं ओडीएफ प्लस की स्थिति प्राप्त करने की तिथि का निर्धारण करना भी एजेंडे में शामिल है। अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाने की कार्ययोजना निर्माण एवं आत्मा योजनांतर्गत कृषक मित्रों का चयन के संबंध में बैठक में चर्चा की जाएगी। एनआरएलएम अंतर्गत विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान पर चर्चा एवं कमजोर वर्ग के परिवारों के स्वसहायता समूहों में समावेशन पर भी चर्चा की जाएगी। पलायन पंजी का संधारण कर ग्राम सभा मे वाचन किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण एवं डाटा संग्रहण के संबंध में भी बैठक में चर्चा की जाएगी। जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषय वस्तुओं को ग्राम सभा के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है।

सरगबूंदिया हाई स्कूल में संगी संगिनी सम्मान समारोह में शामिल हुए कोरबा कलेक्टर रानू साहू कोरबा (समाचार भारती न्यूज़ 24) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरगबूंदिया में संगी संगिनी कार्यक्रम संपन्न हुआ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कोरबा पुलिस अधीक्षक श्रीमान भोजराम पटेल के नेतृत्व में जनता और पुलिस के बीच बेहतर संबंध बनाने हेतु जिले के सभी थाना प्रभारियों को सूचित किया गया है यह कार्यक्रम उरगा थाना प्रभारी विजय चेलक के द्वारा संपन्न कराया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में कोरबा कलेक्टर श्रीमती रानू साहू उपस्थित हुएकोरबा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा माता सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं अगरबत्ती, श्रीफल भेंट कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा लोगों को यातायात के नियमों का पालन एवं हेलमेट पहनने आदि के बारे में जानकारी दी गई, एवं हेलमेट का वितरण किया गया वृद्धजनों को कंबल वितरण किया गया, इस कार्यक्रम में करतला जनपद अध्यक्ष सुनीता कंवर, ग्राम पंचायत सरपंच एवं अनेक गांव के ग्रामीण अधिक संख्या में उपस्थित रहे।समाचार भारती न्यूज़24 से जगदीश पुरी की रिपोर्ट

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों के लिए फीस तय किया गया है। इस संबंध में दिनांक 13 सितंबर को आयुक्त ने आदेश जारी कर हाईस्कूल के लिए 380 रूपए तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिए 415 रूपए सभी छात्र-छात्राओं से फीस लेने का निर्देश है। शासन के उक्त आदेश की आड में कोरबा के अनेक शासकीय स्कूलों के प्राचार्य 100 से 150 रूपए ज्यादा वसूल रहे हैं। गरीबी के कारण अधिकांश बच्चे मजबूरी में शासकीय स्कूलों में पढ़ते है लेकिन शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों अपने निजी स्वार्थ के लिए गरीब बच्चों से अधिक वसूली कर रहे हैं। कोरबा पैरेंट्स एसोसिएशन जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग से मांग करता है कि शासकीय स्कूलों में अवैध फीस वसूली पर तत्काल रोक लगाये साथ ही सभी बच्चों को फीस की रसीद प्रदान करने का निर्देश सभी शासकीय स्कूलों को दिया जाए।