कोरबा 05 अक्टूबर 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए नवरात्र पर्व के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आदेश में कहा गया है कि मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट होगी। परन्तु पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से निर्मित मूर्ति बिक्री एवं स्थापित करना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 x 15 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फीट की खुली जगह होनी चाहिए। पंडाल एवं सामने 500 वर्ग फीट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। मंडप या पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए पृथक से पंडाल नही लगाया जाएगा। दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाई जायेंगी। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 50 व्यक्ति से अधिक नहीं रहने चाहिए। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा। ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी। जिसमें दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा। ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रिनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेसिंग, आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है, तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज भंडारा की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना के समय, स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय, विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बजाने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी एवं मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए अधिकतम 10 व्यक्ति की ही अनुमति होगी एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत भंडारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति एवं पूजन सामग्रियों का विसर्जन सबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित विसर्जन कुण्ड में ही किया जाएगा। विसर्जन के लिए संबंधित नगर पालिका, नगर निगम, जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि व समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गों से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी। सभी शर्तों सहित किसी परिसर के भीतर या सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापित की जाती है, तो कम से कम 3 दिवस पूर्व संबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत के सबंधित कार्यालय में निर्धारित शपथ-पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित की जा सकेगी। किन्तु यह अनुमति किसी भी ऐसे स्थान पर प्रदान नहीं की जायेगी, जिससे सार्वजनिक निस्तार या यातायात बाधित होने की संभावना हो। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश व आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। निर्देशों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अरविन्द तिवारी की रिपोर्टकेदारनाथ - केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन - पूजा करने हेतु श्रद्धालुओ की टोली निरंतर पहुंच रही है। केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिये बिलासपुर (छत्तीसगढ़) की बेटी अन्नपूर्णा तिवारी ने "अन्नपूर्णा पात्र" के नाम से नि:शुल्क भोजन सेवा कार्य प्रारंभ कर दिया है। उनके द्वारा संचालित यह सेवाकार्य ना केवल बिलासपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिये गर्व एवं सम्मान की बात है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही अधिवक्ता अन्नपूर्णा तिवारी ने अरविन्द तिवारी को बताया कि केदारनाथ में आने - जाने वाले दर्शनार्थियों को प्राकृतिक समस्याओं के साथ-साथ अनेकों कारणों से कई बार भोजन प्रसाद की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनसे निजात दिलाने हेतु बाबा केदारनाथ की असीम अनुकम्पा से उनके द्वारा भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है। इस "अन्नपूर्णा पात्र" सेवा के अंतर्गत प्रतिदिन सुबह से शाम तक भंडारे में नि:शुल्क पुड़ी , सब्जी , दाल, चांवल वितरित की जा रही है जो बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने तक अनवरत जारी रहेगी। अक्सर वृंदावन धाम पहुंचकर बांकेबिहारी जी की दर्शन पूजा करने वाली अन्नपूर्णा ने चर्चा के दौरान आगे बताया कि वे वर्ष 2019 में पहली बार बाबा केदारनाथ का दर्शन करने पहुंची थी। वहां जाते ही उनको अनुभूति हुई कि आज जो भी हमारे पास है , उसे हमें समाज को भी देना है। बाबा की प्रेरणा से ही उन्होंने यह सेवाकार्य शुरू किया है। बाबा की कृपा से वे अब इस अन्नपूर्णा पात्र सेवा को निकट भविष्य में केदारनाथ के अलावा वाराणसी और उज्जैन में भी शुरू करना चाहती हैं। यहां बताना लाजिमी होगा कि केदारनाथ में शुरू हुये इस भंडारे का पहला भोजन भी छत्तीसगढ़ अंबिकापुर उदयपुर के रहने वाले श्रद्धालुओं ने प्राप्त किया , जिन्होंने बीडियो के माध्यम से अन्नपूर्णा तिवारी का धन्यवाद किया।

ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने प्रदेश के महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा पर अपने संवैधानिक पद का दुरूपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में आज लॉयर्स यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की तथा न्यायालय के आदेशों और दस्तावेजों के साथ एक ज्ञापन सौंपकर महाधिवक्ता के असंवैधानिक कार्यों की शिकायत की तथा विधि एवं संविधान के विरुद्ध किये जा रहे उनके कृत्यों का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ सम्यक कार्यवाही की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के राज्य महासचिव शौकत अली, स्टेट बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल, अधिवक्ता मनोहर सिंह आदि शामिल थे।अपने ज्ञापन में लॉयर्स यूनियन ने राज्यपाल से शिकायत की है कि बार कौंसिल के चुनाव के कथित विवाद के संबंध में चुनाव प्राधिकरण द्वारा चुनाव याचिका निरस्त कर देने के बावजूद महाधिवक्ता वर्मा ने अपने कार्यालय का दुरूपयोग कर गलत अभिमत देते हुए कौंसिल की पूर्व उपसचिव मल्लिका बल के खिलाफ एक मामले में उनकी गिरफ्तारी करवाई। उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का प्रकरण संस्थित होने के बाद ही इस मामले का खात्मा हो सका।लॉयर्स यूनियन के शौकत अली ने बताया कि बार कौंसिल का कार्यकाल खत्म होने के बाद महाधिवक्ता वर्मा अब कौंसिल के पदेन अध्यक्ष भी है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अब वे अपने विरोधियों के खिलाफ दुर्भावना से ग्रस्त होकर फर्जी मुकदमे गढ़वा रहे है, जिसका एक उदाहरण निलंबित पटवारी और गैर-कानूनी तरीके से वकालत करने के लिए पंजीयन करवाने वाले संतोष पांडे द्वारा चंदेल के खिलाफ की गई एक फर्जी शिकायत की समुचित जांच किये बिना कार्यवाही के लिए पुलिस को अग्रेसित करने के मामले में देखा जा सकता है। इस मामले में भी अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर ने प्रथम दृष्टया किसी अपराध में संलिप्तता न पाए जाने के आधार पर चंदेल को अग्रिम जमानत दे दी है। स्पष्ट है कि इस मामले में भी महाधिवक्ता द्वारा अपने संवैधानिक पद का दुरूपयोग किया गया है।शौकत अली ने बताया कि उक्त दोनों मामलों में अपने कुत्सित मंसूबों में विफल होने के बाद अब महाधिवक्ता वर्मा कौंसिल के कार्यालय में पदस्थ एक चपरासी पर चंदेल के खिलाफ अपहरण का फर्जी मामला बनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं।उन्होंने कहा है कि कौंसिल प्रदेश के 29000 अधिवक्ताओं की एकमात्र वैधानिक और मातृ संस्था है। कौंसिल का पदेन अध्यक्ष होने के नाते अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने का संवैधानिक दायित्व हमारे प्रदेश के महाधिवक्ता का बनता है, जबकि वे अपने प्रभाव और कार्यालय का उपयोग अधिवक्ताओं के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्यवाहियों के लिए कर रहे हैं।लॉयर्स यूनियन ने अपने ज्ञापन में कहा है कि राज्यपाल इस प्रदेश में संविधान की रक्षक है। चूंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति उनकी अनुशंसा पर ही होती है, इसलिए महाधिवक्ता के विधि और संविधान विरूद्ध आचरण और अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए उसके द्वारा अपने कार्यालय का दुरूपयोग करने का संज्ञान राज्यपाल को तत्काल लेना चाहिए। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना है और यथोचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।