कोरबा। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश मे विकास के लिए इच्छा शक्ति की कोई नही है। हर समाज के लिए व्यवस्थित रूप से सामाजिक भवन विकास की कड़ी में बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि कोरबा शहर का समुचित रूप से विकास किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 16 कोहड़िया में गुप्ता समाज के लोगों को सामुदायिक भवन की सौगात दी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में, महापौर राजकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में 20 लाख रूपये की लागत से बनने वाले भवन की सौगात गुप्ता समाज को मिली। मंत्री ने कहा कि आज कोरबा में लगभग समाजों के पास भवन बने है और आगे भी बनेंगे। विगत कई दिनों से आपकी मांग रही की हमारा गुप्ता समाज का कोई भवन नहीं है जिसे मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने 20 लाख रुपए भवन के निर्माण में घोषणा की। आज इसका भूमिपूजन कर मुझे हर्ष हो रहा है। एक समय था जब समाजों को 2 लाख, 4 लाख तक भवनो के लिए राशि दिए जाते थे आज 20, 25, 50 एवं 1 करोड़ तक फंड आवंटित कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है जनहित ऐसी योजनाओं पर तथा प्रदेश के सभी जाति वर्ग के सभी लोगों के लिए सर्वांगिक विकास की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, खेल सभी क्षेत्रों में कार्य हुए हैं। विगत 15 साल की सरकार में जो कार्य नहीं हुए हमारे 5 वर्ष की सरकार में पूरे कराए गए आगे और भी कार्य कराए जाएंगें। समाज के संरक्षक देवेन्द्र गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि श्री चंदपूरिया कसोधन वैश्य गुप्ता समाज का अपना भवन नही था जिसे लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी परन्तु राजस्व मंत्री ने सालों पुरानी मांग को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि भूमिपूजन के लिए मंत्री अग्रवाल ने खुद से पहल करते हुए भवन निर्माण के लिए 20 लाख की स्वीकृति प्रदान की। गुप्ता समाज इस सौगात को कभी नहीं भुलेगा और हमेशा राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। रामसेवक गुप्ता ने कहा कि जयसिंह अग्रवाल सदैव समाज हित में कार्य किया है। उन्होंने अपने विकासशील कार्यशैली से अन्य जन प्रतिनिधियों के बीच अपनी अलग जगह बनाई है। इससे पहले मंत्री जयसिंह अग्रवाल और महापौर का पुष्पगुच्छ से स्वागत साली गुप्ता, राजेश गुप्ता, बालमुकुंद गुप्ता, दिनेश गुप्ता, संगीता, रूखमणी, ममता ने किया। राजस्व मंत्री का सम्मान देवेन्द्र गुप्ता ने साल एवं श्रीफलभेंट कर किया। जबकि महापौर राजकिशोर प्रसाद का साल व श्रीफल से बालकुमुंद, पी एस गुरूगोस्वामी और रामसेवक गुप्ता ने किया। इस कार्यक्रम के दौरान शालिक राम गुप्ता, बालमुकुंद, रामसेवक गुप्ता, योगेश्वर गुप्ता, राजेश गुप्ता, अजय गुप्ता, हर नारायण गुप्ता, बृजेंद्र गुप्ता, रविशंकर गुप्ता, शिवकुमार, राजकिशोर गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, अनिल गुप्ता, दुर्गा प्रसाद, दिलीप गुप्ता, योगेश, रुक्मणी गुप्ता, गीता गुप्ता, आराधना गुप्ता, मालती गुप्ता, संगीता गुप्ता, सपना गुप्ता, ज्योति गुप्ता एवं अन्य गुप्ता समाज कार्यक्रम में उपस्थित थे.

कोरबा 8 अक्टूबर। केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन संचालित विभिन्न विभागों के आधिपत्य में राज्य सरकार की अतिशेष भूमि को राजस्व विभाग को वापस सौंपने के लिए प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने संबंधित मंत्रालयों को पत्र लिखा है। राजस्व मंत्री ने इस संबंध में केन्द्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, प्रदेश के सिंचाई मंत्री रवीन्द्र चौबे, ऊर्जा मंत्री टीएस सिंह देव व सीएमडी एसईसीएल को उनके विभागों के आधिपत्य की अतिशेष जमीन राजस्व विभाग को वापस सौंपने के लिए पत्र लिखा है। जयसिंह अग्रवाल ने अपने पत्र में केन्द्रीय उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा को सम्बोधित पत्र में लिखा है कि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा कोरबा में लगभग 50 साल पहले महत्वाकांक्षी परियोजना उर्वरक कारखाना की स्थापना के लिए हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था लेकिन अनेकानेक कारणों से वह परियोजना धरातल पर नहीं आ सकी। इस बीच इसके कुछ हिस्सों पर लम्बे अरसे से लोग झुग्गी-झोपड़ी बनाकर परिवार सहित निवासरत हैं। इसी प्रकार रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव को लिखे पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोरबा में रेलवे लाईनों के किनारे भी बड़ी संख्या में लोग काबिज होकर मकान आदि बनाकर निवासरत हैं जबकि लम्बे अरसे से रेलवे ने उक्त भूमि के उपयोग के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। इसी प्रकार से प्रदेश के सिंचाई मंत्री रवीन्द्र चौबे को सम्बोधित पत्र में लिखा गया है कि कोरबा, रामपुर व दर्री क्षेत्र में सिंचाई विभाग को आवंटित भूमि के लम्बे समय से खाली पड़े हिस्से पर भी बड़ी संख्या में लोग झुग्गी-झोपड़ी अथवा मकान आदि बनाकर परिवार सहित निवासरत हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री टी.एस. सिंह देव को सम्बोधित पत्र में राजस्व मंत्री ने लिखा है कि कोरबा में राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी के आधिपत्य में विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा उपयोग नहीं किए जा रहे हिस्से में बड़ी संख्या में लम्बे समय से लोगों ने कब्जा करके झोपड़ी, मकान व दुकान आदि बनाकर निवास करना आरंभ कर दिया है। जयसिंह अग्रवाल ने अपने पत्र में इस बात का विशेष जिक्र किया है कि शासन की नीतियों के अनुरूप ऐसे सभी क्षेत्रों के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से शासन व नगर निगम द्वारा सड़क, नाली, पेयजल, बिजली, स्कूल व स्वास्थ्य सुविधाआंे के साथ ही सामुदायिक भवन आदि भी बनवाकर दिए गए हैं ताकि उन सभी का जीवन स्तर बेहतर हो सके। राजस्व मंत्री ने अपने पत्र में उपर्युक्त समस्त मंत्रियों को अवगत कराया है कि एक लम्बे अरसे से उनके विभागों द्वारा उपयोग नहीं की जा रही अतिशेष भूमि पर बसे हुए लोगों को सरकार की ओर से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं और वे सभी विगत लगभग 30-40 वर्षों से वहां काबिज हैं। उपर्युक्त सभी केन्द्रीय व प्रदेश सरकार के मंत्रियों से जयसिंह अग्रवाल ने आग्रह किया है कि उनके विभागों के अधीन इस तरह की अतिशेष भूमि राजस्व विभाग को लौटा दी जाए ताकि वहां के निवासियों को शासकीय पट्टा प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। राजस्व मंत्री ने एस.ई.सी.एल. सीएमडी को लिखे पत्र में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि उनके विभाग के आधिपत्य की अतिशेष भूमि को राजस्व विभाग को सौंपे जाने से बहुत से बेजा कब्जाधारियों को शासन की ओर से पट्टा प्रदान किया जा रहा है। जयसिंह अग्रवाल ने पत्र में कहा है कि अभी भी उनके विभाग के आधिपत्य में बहुत से क्षेत्रों में अतिशेष भूमि ऐसी हैं जिनपर लोग काबिज हैं अतएव ऐसी समस्त भूमि राजस्व विभाग को वापस करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करवाएं ताकि सभी हितग्राहियों को शासन की ओर से पट्टा वितरित किया जा सके।

कोरबा। जनहित के मुद्दों की लगातार उपेक्षा कर रहे बालको प्रबंधन को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने धरना देने की चेतावनी दी थी। मंत्री ने रूमगड़ा-परसाभाठा सड़क निर्माण के लिए अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद रविवार को बालको प्रबंधन में सड़क मरम्मत का काम शुरू किया, लेकिन वह सिर्फ सड़क की मरहम पट्टी कर रहे हैं। जबकि यह सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। राजस्व मंत्री ने कहा है कि इस तरह के मरम्मत से काम नहीं चलेगा। बालको प्रबंधन को सड़क का नए सिरे से निर्माण करना होगा। जिससे कि आम जनता को कम से कम अच्छी सड़क की सुविधा मिल सके। बालको प्रबंधनन कोरबा जिले से जमकर मुनाफा कमा रही है। लेकिन जिले को प्रदूषण की आग में झोंक दिया और एक सड़क भी नहीं दे सके। बालको प्रबंधन सिर्फ मरम्मत की औपचारिकता कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेना चाहते हैं। लेकिन यह किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं है। सड़क का नए सिरे से निर्माण करना होगा और इस सड़क को फोरलेन सड़क में परिवर्तित करना होगा। बड़े पैमाने पर जनता यहां से सफर करती है। जल्द ही नए सिरे से सड़क का निर्माण कर इस का चौड़ीकरण नहीं किया गया, तो बालको प्रबंधन के खिलाफ धरना दिया जाएगा।लगातार अपने दायित्व से भागता रहा है बालको-बालको के 51 फ़ीसदी शेयर का निजीकरण करने के बाद केवल 49 फीसदी शेयर ही सरकार के पास है। यह एक प्राइवेट सेक्टर की सार्वजनिक उपक्रम है। जिसका यह दातित्व है कि जिले में वह सामाजिक कार्यों को पूर्ण करें और आसपास के लोगों का जीवन स्तर उठाने का काम करें। लेकिन बालको ने सदैव इसके विपरीत ही काम किया है। बालको के अधिकारी विकास कार्य कराने का ढिंढोरा जरूर पीटते हैं। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। बालको ने शहर में जगह-जगह राख फेंक कर प्रदूषण की मात्रा को बढ़ाया, जिससे जिले वासियों को कैंसर, दमा जैसी घातक बीमारियां हो रही है। अब बालको प्रबंधन एक सड़क तक नहीं सुधार पा रहा है। मंत्री ने कहा है कि बालको का पहले भी दौरा किया था। उस समय भी बालको को चेतावनी दी थी। बालको ने कभी भी इस तरह के जनहित के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय पहले बालको को पत्र लिखकर जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने की बात कही थी। लेकिन बालको ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। रविवार को भी सिर्फ मरम्मत का काम शुरू किया गया है जबकि इस सड़क को उखाड़कर नए सिरे से नवनिर्माण करने की जरूरत है।लंबे समय से सड़क है जर्जर, चेतावनी के बाद शुरू की मरम्मत :रूमगड़ा से परसाभाठा तक जाने वाली सड़क खास तौर पर शहर के पश्चिम क्षेत्र के निवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से क्षेत्र के लोग सफर करते हैं। इस सड़क से बालको के ही भार वाहन आवागमन करते हैं। भारी वाहनों के जरिये राख परिवहन का काम बालको प्रबंधन द्वारा ही ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता है। यह सड़क लंबे समय से जर्जर है। सड़क में इतने बड़े गड्ढे हैं कि लोग यहां से सफर करने से डरते हैं। जब राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने धरना देने की चेतावनी दी, तब अचानक रविवार को तत्काल मरम्मत का काम शुरू कर दिया। बालको प्रबंधन के अधिकारी कभी भी स्वत: संज्ञान लेकर कोई जनहित का काम नहीं करते। कहने को तो वह विकास कार्य करने का लगातार ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन धरातल पर इसकी वास्तविकता ठीक इसके उलट है। उन्हें बेहतर वातावरण मिले। बालको के इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण राजस्व मंत्री ने इन्हें आड़े हाथ लिया और तत्काल सड़क बनाने को कहा।