छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी संस्था द्वारा वर्ष भर जरूरतमंदों हेतु रक्त की व्यवस्था कराई जाती है साथी ही समय समय और जागरूकता के लिए व विशेष दिनों में रक्तदान शिविर का आयोजन कराया जाता है इसी कड़ी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 01 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी कोरबा शाखा द्वारा राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर मेडिकल कॉलेज कोरबा में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन कराया गया जिसमें कॉलेज व शहर के युवा साथियो ने रक्तदान किया युवाओं व रक्तदाताओं को प्रेरित करने कोरबा जिले के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी श्री एस.एन.केसरी जी व जिला स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी अशरफ अंसारी जी ने रक्तदान किया ।।छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के जिला रक्त सेवा प्रभारी व जिला उपाध्यक्ष रोहित कश्यप ने स्वयं रक्तदान किया व बताया कि इस शिविर में बहुत सारे युवाओं ने अपने जीवन का प्रथम रक्तदान किया ।।छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के कोरबा जिला प्रभारी अविनाश गुप्ता जी,निखिल यादव,युगल श्रीवास, अविनाश दुबे ,भारत पटेल व प्रभजोत कौर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे व सभी रक्तदाताओं का अभिवादन किया ।।

वार्ड वासियों ने बिजली की समस्या से अवगत कराया। इस दौरान *भाजपा प्रत्याशी लखन देवांगन* ने कहा कि कोरबा ऊर्जाधानी होने के बावजूद शहर से लेकर गांव तक की बिजली की समस्या से जूझ रही है। कोरबा में कांग्रेस के निष्क्रियता और उदासीनता की वजह से लोगों को बिजली की समस्या होती है। प्रदेश की निकम्मी कांग्रेस सरकार ने बिजली बिल हाफ करने का वादा किया था। बिजली बिल हाफ तो नहीं हुआ बिजली दोगुनी रफ्तार से बढ़ गई।निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार झूठे वादे कर सत्ता में आई लेकिन प्रदेश की जनता अब जान गई है। ऐसी झूठी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोरबा की जनता बदलाव चाहती है।इस अवसर पर भाजपा कोरबा मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी एवं स्थानीय लोग *जनसंपर्क* पदयात्रा में शामिल थे।

कोरबा। छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में एसईसीएल के क्षेत्र में काबिज भू-विस्थापितों को पट्टा देने, पूर्व में अधिग्रहित भूमि मूल खातेदार किसानों को वापस करने, लंबित रोजगार प्रकरणों, पुनर्वास एवं खनन प्रभावित गांवों की समस्याओं के निराकरण के साथ 14 सूत्रीय मांगो को लेकर 50 से अधिक गांव के भू विस्थापितों ने कलेक्ट्रेट का घेराव के साथ घेरा डालो-डेरा डालो आंदोलन की शुरू कर दिया है घेराव 1 बजे से जारी है। जिला प्रशासन और एसईसीएल के आश्वाशन से थके भू विस्थापितों ने किसान सभा के नेतृत्व में अब आर की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। घेराव को सफल बनाने की तैयारी को लेकर गांव गांव में पर्चे वितरण और बैठक के कारण हजारों भू विस्थापितों ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट घेराव किया है।माकपा के जिला सचिव प्रशांत झा ने बताया कि जिला प्रशासन की मदद से एसईसीएल द्वारा कुसमुंडा, गेवरा, कोरबा, दीपका क्षेत्र में कई गांवों का अधिग्रहण किया गया है। इस जबरन अधिग्रहण का शिकार गरीब किसान हुए हैं। आज भी हजारों भू-विस्थापित पट्टा, जमीन वापसी, रोजगार, बसावट और मुआवजा के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे है। अधिग्रहण के बाद जिन जमीनों पर 40 सालों में भी कोल इंडिया ने भौतिक कब्जा नहीं किया है और मूल किसान ही पीढ़ियों से काबिज है, उन्हें किसानों को वापस किया जाना चाहिए। जब किसानों की जबरन अधिग्रहित भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, तो पुनर्वास गांवों के हजारों भू-विस्थापित किसानों को पट्टों से वंचित रखना समझ के परे हैं। इस क्षेत्र में जिला प्रशासन की मदद से एसईसीएल ने अपने मुनाफे का महल किसानों और ग्रामीणों की लाश पर खड़ा किया है। माकपा और किसान सभा इस बर्बादी के खिलाफ भू विस्थापितों के चल रहे संघर्ष में हर पल उनके साथ खड़ी है।किसान सभा और भू विस्थापितों के नेता जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू, जय कौशिक, शिवदयाल कंवर, देवकुमार पटेल, विजय कंवर, बसंत चौहान,सुभद्रा कंवर,बहेतरीन बाई कंवर ने भू-विस्थापितों की समस्याओं के लिए जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कुसमुंडा में जमीन के बदले रोजगार की मांग को लेकर 700 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और समस्याओं की ओर कई बार प्रशासन और प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन भू-विस्थापितों की समस्याओं के निराकरण के प्रति कोई भी गंभीर नहीं है। कोयला की दो दिनों तक आर्थिक नाकेबंदी के बाद त्रिपक्षीय वार्ता को टालने के काम भी उन्होंने किया है। इसलिए अब कलेक्ट्रेट का घेराव किया जा रहा है।भू-विस्थापित नेता रेशम यादव,दामोदर श्याम ने कहा कि जिनकी जमीन एसईसीएल ने ली है, उन्हें बिना किसी शर्त के रोजगार दिया जाये क्योंकि जमीन ही उनके जीने का एकमात्र सहारा थी। आज भूविस्थापित भुखमरी के कगार पर खड़े है। इसलिए पूरे परिवार सहित हजारों भू-विस्थापित परिवार सहित कलेक्ट्रेट घेराव में शामिल हुए है।*मांगे*:- 1) पुनर्वास गांव में कबीज भू विस्थापित परिवार को पूर्ण काबिज भूमि का पट्टा दिया जाये। 2) कोल इंडिया द्वारा पूर्व में अधिग्रहित किये गये जमीनों को मूल खातेदार किसानों को वापस कराई जाये। अधिग्रहण के बाद जिन जमीनों पर 40 सालों में भी कोल इंडिया ने भौतिक कब्जा नहीं किया है और जिन जमीनों पर किसान ही पीढ़ियों से काबिज है उन्हें किसानों के नाम वापस किया जाए। 3) पूर्व में अधिग्रहित गांव के पुराने लंबित रोजगार प्रकरणों का वन टाइम सेटलमेंट कर सभी भू विस्थापितों को रोजगार प्रदान किया जाये। 4) जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है और कि जा रही है उन सभी छोटे बड़े खातेदारों को रोजगार प्रदान किया जाये। 5) शासकीय भूमि पर कबीजों को भी परिसंपत्तियों का पूर्ण मुआवजा एवं बसावट दिया जाए। 6) एसईसीएल में आऊट सोर्सिंग से होने वाले कार्यों में भू विस्थापितों एवं प्रभावित गांव के बेरोजगारों को 100% रोजगार में रखा जाये। 7) प्रभावित एवं पुनर्वास गांव की महिलाओं को स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाये। 8) पुनर्वास गांव गंगानगर में तोड़े गए मकानों, शौचालयों का क्षतिपूर्ति मुआवजा तत्काल दिया जाये। 9) डिप्लेयरिंग प्रभावित गांव सुराकछार बस्ती के किसानों को हुये नुकसान का क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रदान किया जाये। 10) बांकी माईन्स की बंद खदान के पानी को मड़वाढोंढा,बांकी बस्ती,पुरैना और आस पास के खेतों की सिंचाई और तीनों गांव के तालाबों को भरने की व्यवस्था की जाये। 11) पुनर्वास सभी गांव को पूर्ण विकसित मॉडल गांव बनाया जाये और सभी मूलभूत सुविधाएं पानी बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराया जाये। 12) भू विस्थापित परिवारों के सभी सदस्यों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जाये। 13) पुराने लंबित रोजगार प्रकरण में जिन भू विस्थापितों का सत्यापन नहीं हुआ है उनका शिविर लगाकर सत्यापन कराया जाये। 14) जिन किसानों के जमीन एसईसीएल में अधिग्रहण हुआ है उन्हें जब तक रोजगार, मुआवजा एवं अन्य सुविधा प्रदान नहीं की जाती तब तक भू विस्थापित किसान के जमीन पर किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जाये।