कोरबा 09 सितंबर 2021/यदि सरकारी योजनाओं की सफलता का पैमाना उनका फायदा लेकर हितग्राहियों और उनके परिवार के जीवन स्तर में सुधार ही है, तो कोरबा जिले के लगभग 200 वनवासी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण बन गए हैं। जिले में वन अधिकार मान्यता पत्रों से वनवासियों को उनकी लंबे समय से काबिज वनभूमि का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया जारी है। इसी के तहत इस साल सुदुरवनांचलों में रहने वाले लगभग 200 वनवासियों को भी वनभूमि पर अधिकार मिला है। परंपरागत रूप से यह वनवासी पिछले कई सालों से इस भूमि पर काबिज होकर धान की खेती करते आए हैं। सिंचाई की सुविधा नहीं होने और पूरी तरह से मानसून पर आधारित धान की फसल का उत्पादन भी कभी इनके मन माफिक नहीं हुआ। अब जब जमीन का मालिकाना हक मिला तो शासन की अन्य योजनाओं का लाभ लेने का भी रास्ता खुल गया। कोरबा जिले के लगभग 200 हितग्राहियों ने अपनी ऐसी वनभूमियों पर अब धान की खेती करना बंद कर दिया है। विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से वे सामुदायिक सब्जी बाड़ी के कॉन्सेप्ट पर खेती कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट पर जिले में 280 एकड़ रकबे में 56 सामुदायिक सब्जी बाड़ियां विकसित की गई है। कोरबा विकासखण्ड में छह, करतला में 13, कटघोरा में 10, पोड़ी-उपरोड़ा में 14 और पाली विकासखण्ड में ऐसी 13 सामुदायिक बाड़ियों में किसान सब्जी उगा रहे हैं और 70 से 80 हजार रूपए महीने कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के धान के बदले अन्य फसल लगाने पर भी शासकीय सहायता देने की योजना शुरू करने के बाद इन किसानों ने 189 एकड़ क्षेत्र में फलदार पौधों का भी रोपण कर लिया है। पौधों के बीच अंतरवर्ती फसल के रूप में सब्जी की खेती जारी है और खेतों से रोज सब्जी निकल रही है। उद्यान विभाग द्वारा तैयार की गई सामुदायिक बाड़ी विकास कार्ययोजना को मूर्तरूप देने के लिए खनिज न्यास मद, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विभाग, क्रेडा और मनरेगा का अभिसरण किया गया है। इन योजनाओं के अभिसरण से किसानों को सामुदायिक बाड़ी के फेंसिंग, नलकूप खनन कर सोलर पंप की स्थापना, ड्रिप, पावर ट्रिलर, पावर स्प्रेयर, मल्चिंग, वर्मी खाद, सब्जी और मसाला बीज आदि शासकीय मदद पर दिए गए हैं। शासकीय सहायता पाकर किसानों ने अपनी बाड़ियों में करेला, बैंगन, बरबट्टी, मिर्च, हल्दी की फसलें लगाई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कुछ किसानों को इन सामुदायिक बाड़ियों में मूंगफली और उन्नत किस्म के धान की भी खेती का मार्गदर्शन दिया है। समूहों को अपनी फसल उत्पादन को भण्डारित करने के लिए सामुदायिक बाड़ियों में गोदाम भी बनाए गए हैं। हर रोज इन बाड़ियों से सात से आठ हजार रूपए की सब्जी निकल रही है। सब्जी के थोक खरीददार सीधे खेतों से ही ताजी सब्जियां हर दिन उठा रहे हैं। ऐसी ही बाड़ी लगाने वाले चिचोली गांव के दस किसानों ने पिछले एक महीने में सब्जियां बेचकर लगभग 80 हजार रूपए शुद्ध मुनाफा कमा लिया है। शासन की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने और उनके तथा उनके परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का यह मॉडल कोरबा जिले में सफल होता दिख रहा है। सामुदायिक बाड़ियों में आगे भी सरकारी योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करते हुए बारहमासी रोजगार के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। सब्जी की खेती के साथ फलोद्यान और फिर मुर्गी पालन, मछली पालन के लिए भी शासकीय मदद देने की योजना है। विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक साथ एकीकृत रूप से क्रियान्वित करने से निश्चित ही दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले वनवासियों और गरीब छोटे लघुसीमांत किसानों को तेजी से लाभ मिलेगा।

बालकोनगर, 9 सितंबर। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में विशिष्ट जल की खपत में अब तक की सर्वाधिक कमी दर्ज करने में सफलता पाई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह स्तर 0.63 घनमीटर प्रति एमटी रहा जबकि वर्ष 2019-21 में यह आंकड़ा 0.71 घन मीटर प्रति एमटी था। बीते वित्तीय वर्ष में बालको ने लगभग 40 हजार लीटर से अधिक जल संरक्षित करने में कामयाबी पाई थी। बालको की यह उपलब्धि इसकी प्रचालन दक्षता का द्योतक है। बालको की धातु उत्पादन प्रक्रियाएं आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक सरोकारों के विभिन्न मानदंडों पर आधारित हैं। बालको ने रोल्ड उत्पादों की कूलिंग प्रणाली के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क में बदलाव किए हैं। हाइड्रॉलिक प्रणालियों के वाटर कूलिंग प्रणालियों के स्थान पर एयर कूल्ड प्रणालियां स्थापित की गई हैं। अंडरग्राउंड फायर लाइन के स्थान पर ओव्हरहेड फायर लाइन स्थापित हैं। कंप्रेशर हाउस के हीट लोड में कमी की गई है ताकि जल संसाधन का संरक्षण किया सके। बालको अपने स्मेल्टर प्रचालन में जल का 100 फीसदी रिसाइकल सुनिश्चित करता है। बालको की अत्याधुनिक प्रणालियां ‘शून्य उत्सर्जन’ की नीति के अनुरूप है।इस उपलब्धि पर बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री अभिजीत पति ने कहा कि ‘‘शून्य क्षति, शून्य अपशिष्ट और शून्य उत्सर्जन’ नीति अपनाते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक कार्यक्रमों के जरिए बालको उत्तरोत्तर प्रगति में योगदान के लिए कटिबद्ध है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए नवाचार को प्रोत्साहन, औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण एवं सस्टेनिबिलिटी के मानदंडों का पालन करते हुए व्यवयाय की रणनीति बनाने, उत्कृष्ट गवर्नेंस आदि अनेक क्षेत्रों में बालको का योगदान उत्कृष्ट है। विशिष्ट जल की खपत में कमी और जल संरक्षण को बढ़ावा देते हुए बालको का विजन स्वयं को ‘वाटर पॉजिटिव्ह’ कंपनी के तौर पर स्थापित करना है। हरित, स्वच्छ एवं उज्ज्वल भविष्य निर्माण में योगदान के प्रति बालको सजग है।’’प्रचालन की निरंतरता के लिए बालको नवाचार को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। प्रचालन की दक्षता, ऊर्जा के समुचित उपयोग, सुरक्षा, उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता आदि की दृष्टि से स्मार्ट तकनीकों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। बालको को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि कंपनी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सतत योगदान सुनिश्चित कर सके।बालको विद्युत संयंत्र के ओएंडएम पार्टनर एनटीपीसी जीई पावर सर्विसेस लिमिटेड के प्रचालन एवं अनुरक्षण महाप्रबंधक श्री एस.के. मिश्रा ने कहा कि ‘‘ बालको ने अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। उत्पादन प्रक्रियाओं की निरंतरता और संसाधनों के अधिकतम उपयोग की दृष्टि से बालको की कार्य शैली मिसाल है। बेहतर भविष्य निर्माण के लिए बालको के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए एनटीपीसी-जीई पावर सर्विसेस गौरवान्वित है।’’हाल ही में बालको ने परफॉरमेंस, अचीव एंड ट्रेड (पीएटी) साइकल-2 योजना के अंतर्गत भारतीय एल्यूमिनियम उत्पादकों में सबसे अधिक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र हासिल करने का गौरव पाया। पीएटी साइकल-2 योजना भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित है जिसका उद्देश्य ऐसे उद्योगों को विशिष्ट ऊर्जा की खपत घटाने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनमें ऊर्जा की खपत अधिक होती है।

कोरबा 09 सितंबर 2021/कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के प्रयास से कोरबा जिले को लगभग 200 मीट्रिक टन यूरिया खाद मिल गया है। रायगढ़ के खरसियां रेक प्वाइंट से इंडियन पोटाश लिमिटेड कंपनी से लगभग 200 टन यूरिया कोरबा जिले को आबंटित हो गया है। 146 टन यूरिया जिले को प्राप्त हो चुका है तथा 50 मीट्रिक टन यूरिया एक-दो दिनों के भीतर जिले को मिलने की संभावना है। यह यूरिया किसानों के मांग अनुसार जिले के सहकारी समितियों में भण्डारित किया जा रहा है। वर्तमान में धान के रोपा-बियासी सहित अन्य खरीफ फसलों के लिए लगातार यूरिया खाद की मांग बनी हुई थी। यूरिया खाद की कमी की संभावना को देखते हुए कलेक्टर श्रीमती साहू ने यूरिया खाद सप्लाई के लिए विशेष प्रयास किया। जिले को यूरिया खाद प्राप्त हो जाने से किसानों को अपने फसलों के लिए उचित मूल्य एवं सही समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा। उपसंचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला ने बताया कि आईपीएल कंपनी के द्वारा प्राप्त 146 टन यूरिया जिले के सहकारी समितियों में भण्डारित किया जा चुका है। प्राप्त यूरिया किसानों के मांग अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति रामपुर मंे 13.50 मीट्रिक टन, नवापारा समिति में 22.50 मीट्रिक टन, भिलाई बाजार समिति में 22.50 मीट्रिक टन, भैंसमा में 22.50 मीट्रिक टन एवं सिरमिना सहकारी समिति में 22.50 मीट्रिक टन यूरिया का भण्डारण किया गया है। उपसंचालक ने बताया कि जिले के अन्य सहकारी समितियों उतरदा, कोरबी, कोरकोमा, श्यांग व दुरपा के समितियों में जल्द ही भण्डारित कर दिया जाएगा।