: दवाबपूर्वक भवन निर्माण के नियमतीकरण हेतु दिए गए नोटिस को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने हेतु निगम आयुक्त को नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी
Mukesh Kumar Bharti
Fri, Feb 17, 2023
कोरबा :- नेता प्रतिपक्ष, खरसिया विधानसभा के प्रभारी हितानंद अग्रवाल ने दवाबपूर्वक भवन निर्माण के नियमतीकरण हेतु दिए गए नोटिस को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने हेतु निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय को ज्ञापन सौंपा है, इसकी प्रतिलिपि कोरबा जिलाधीश को भी दी गयी है |
नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम कोरबा द्वारा भवन निर्माण के नियमतीकरण हेतु नगर निगम क्षेत्र में निवासरत लोगो को नोटिस जारी किया है, नोटिस में 15 दिवस के अंदर दस्तावेजो सहित उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है साथ ही इसमे जनता को चेतावनी दी गयी है कि कार्यवाही की जाएगी जो कि अत्यंत निंदनीय है, कोरोना काल के बाद बड़ी मुश्किल से आम जन जीवन वापस मुख्य धारा में आया है उसके बाद इस तरह का तुगलकी फरमान आम जनता के जेब पर डाका डालना है, शहर की जनता में भारी रोष व्यापत है, नियमतिकरण का हम विरोध नही कर रहे है किंतु नियमतीकरण करने के लिए जनता पर बेवजह दवाब डालना गलत है जिसकी मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, दबावपूर्वक निगम क्षेत्र अंतर्गत लगभग 15 से 20 दुकानों को सील किया गया है जिसके कारण व्यापारियों के मध्य आक्रोश बढ़ रहा है, निगम के इस कृत्य का हम विरोध करते है |
श्री अग्रवाल ने कहा कि 15 - 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने आवास या व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण किया है उनमे से अधिकतर लोगों के पास नक्शा, डायवर्सन सहित अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध नही है उक्त दस्तावेजो की उपलब्धता स्वयं निगम प्रशासन को करनी चाहिए, निगम यदि 7 दिवस के भीतर इस तुगलकी आदेश को वापस नहीं लेता है तो जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होंगे |
नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम कोरबा द्वारा भवन निर्माण के नियमतीकरण हेतु नगर निगम क्षेत्र में निवासरत लोगो को नोटिस जारी किया है, नोटिस में 15 दिवस के अंदर दस्तावेजो सहित उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है साथ ही इसमे जनता को चेतावनी दी गयी है कि कार्यवाही की जाएगी जो कि अत्यंत निंदनीय है, कोरोना काल के बाद बड़ी मुश्किल से आम जन जीवन वापस मुख्य धारा में आया है उसके बाद इस तरह का तुगलकी फरमान आम जनता के जेब पर डाका डालना है, शहर की जनता में भारी रोष व्यापत है, नियमतिकरण का हम विरोध नही कर रहे है किंतु नियमतीकरण करने के लिए जनता पर बेवजह दवाब डालना गलत है जिसकी मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, दबावपूर्वक निगम क्षेत्र अंतर्गत लगभग 15 से 20 दुकानों को सील किया गया है जिसके कारण व्यापारियों के मध्य आक्रोश बढ़ रहा है, निगम के इस कृत्य का हम विरोध करते है |
श्री अग्रवाल ने कहा कि 15 - 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने आवास या व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण किया है उनमे से अधिकतर लोगों के पास नक्शा, डायवर्सन सहित अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध नही है उक्त दस्तावेजो की उपलब्धता स्वयं निगम प्रशासन को करनी चाहिए, निगम यदि 7 दिवस के भीतर इस तुगलकी आदेश को वापस नहीं लेता है तो जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होंगे |Tags :
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