कोरबा 01 सितम्बर 2023/ कलेक्टर श्री सौरभ कुमार द्वारा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन एवं छत्तीसगढ़ इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन संघ द्वारा विगत 21 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में गए समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को एस्मा एक्ट के अंतर्गत तत्काल हड़ताल समाप्त कर अपनी सेवाएं देने के लिए पूर्व में नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य कर्मचारी सीधे तौर पर आम जनता के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं उनके कार्य क्षेत्र में अनुपस्थिति के कारण कई प्रकार की स्वास्थ्यगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त हड़ताल में स्वास्थ्य विभाग के कुल 337 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग संवर्ग, पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य संयोजक, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इत्यादि लोग सम्मिलित हैं। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने सीएमएचओ डॉ. एस. एन. केसरी को एस्मा एक्ट लगने के बाद भी कार्य पर उपस्थित नहीं होने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। एस्मा एक्ट के तहत जारी नोटिस के बाद भी स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अपने ड्यूटी पर उपस्थिति नहीं दी गई है। उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में सीएमएचओ एवं सभी बीएमओ द्वारा अपने विकासखण्ड के हड़तालरत कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित थाने में एस्मा एक्ट 7 (1) के तहत एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है एवं उन्हें सेवा समाप्ति हेतु नोटिस भी दी जा रही है।

कोरबा 01 सितम्बर 2023/ अविवादित नामांतरण और सीमांकन के प्रकरणों का हल समय-सीमा में ही किया जाए। इनके निराकारण के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित है और इसी के आधार पर कार्य किए जाए। इससे अधिक समय यदि लगता है तो सम्बंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने के लिए राजस्व न्यायालयों में नियमित तौर पर सुनवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार बंटवारा के प्रकरणों का हल भी टाइम लिमिट में हो, सभी राजस्व अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। उपरोक्त निर्देश कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि शासन की फ्लेगशिप योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए उनके सफल क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास करें। कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्र में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण, एसईसीएल से प्राप्त भूमि पर पट्टा वितरण की प्रगति, वन अधिकार पट्टा वितरण एवं राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने इन योजनाओं के लिए प्राप्त आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को समन्वय बनाकर त्वरित कार्यवाही करने को कहा जिससे सभी पात्र हितग्राही लाभान्वित हो सकें। उन्होंने शहरी क्षेत्र में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण हेतु राज्य शासन से प्राप्त नए दिशा निर्देशों के अनुसार एकरूपता से कार्य करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। इसी प्रकार राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के भी पात्र लोगों को गंभीरता से लाभान्वित करने के लिए कहा। इस हेतु शहरी क्षेत्रों में जल्द से जल्द सर्वे कार्य पूर्ण कराकर पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने की बात कही। उन्होंने वन अधिकार पत्र के लंबित एवं निरस्त प्रकरणों की पुनः समीक्षा करते हुए पात्र पट्टों का ग्राम सभा से अनुमोदन करा कर जिला स्तर पर अनुमोदन हेतु भेजने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान कलेक्टर ने जिले में विभिन्न राजस्व मामलों के प्रगति की जानकारी लेते हुए उनकी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने समय सीमा से बाहर विवादित-अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों की जानकारी लेते हुए लंबित मामलों के निराकरण के लिए गंभीरता से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी अविवादित नामांतरण प्रकरण लंबित न रहे। सभी राजस्व अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न राजस्व मामलों का समय-सीमा में निराकरण करने का विशेष प्रयास करें और कार्यों में प्रगति लाएं। उन्होंने इस हेतु सभी राजस्व अधिकारियों को निर्धारित दिन राजस्व न्यायालयों में उपस्थित रहकर प्रकरणों की सुनवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में ई-कोर्ट में दर्ज प्रकरण, अभिलेख शुद्धता, डिजिटल हस्ताक्षरकृत खसरों की जानकारी, भू-नक्शा अद्यतीकरण सहित अन्य मामलों के प्रगति की समीक्षा की गई एवं लंबित प्रकरणों के जल्द निराकृत करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री प्रदीप साहू, श्री दिनेश कुमार नाग, संयुक्त कलेक्टर सहित समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कोरबा 01 सितंबर 2023/ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अंतर्गत कक्षा 6वीं में मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया 06 सितम्बर 2023 तक दी जा रही है। एलडब्ल्यूई जिलों में विद्यार्थियों के प्रवेश परीक्षा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने से भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जिला स्तर पर मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि भारत सरकार के नवीन दिशा-निर्देश अनुसार जिला स्तरीय मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जिलों में प्रवेश प्रक्रिया हेतु मेरिट सूची के आधार पर विद्यालयों में विगत 28 अगस्त से 06 सितम्बर 2023 तक प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों का प्रवेश सूचना नियमावली वर्ष 2023-24 में वांछित अभिलेख के साथ विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। वांछित अभिलेखों के अभाव में प्रवेश प्रदान नहीं किया जाएगा।